Budget 2025: छोटे उद्योगों को 500000 रुपये का क्रेडिट कार्ड?, अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान, जानें मुख्य बातें
By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 1, 2025 11:36 IST2025-02-01T11:31:52+5:302025-02-01T11:36:06+5:30
Budget 2025 LIVE: एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ायी जाएगी, करोबार सीमा दोगुना की जाएगी।
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Budget 2025 LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “हम अगले पांच साल को वृद्धि को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं।” एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ायी जाएगी, करोबार सीमा दोगुना की जाएगी।
#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth." pic.twitter.com/VNP0Clgj7f
— ANI (@ANI) February 1, 2025
#BudgetSession | Opposition parties demanded a discussion on the #MahaKumbh stampede. Walked out to mark their protest. https://t.co/1AAypBZ0D6— ANI (@ANI) February 1, 2025
उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान रहेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।" बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " पीएम धन धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम...हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है..."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वृद्धि को गति देने और समावेशी विकास प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखा गया है। साल 2014 से नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, “हम एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि के लिए अपनी क्षमता को खोलने की यात्रा पर निकल पड़े हैं।”