Budget 2024 Live: परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों का रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का लक्ष्य रखा...
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 23, 2024 12:38 IST2024-07-23T11:52:33+5:302024-07-23T12:38:59+5:30
Budget 2024 Live Nirmala Sitharaman Budget Speech: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
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Budget 2024 Live Nirmala Sitharaman Budget Speech: सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। पहले से ही मौजूद योजना - मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है।
पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नयी केंद्र प्रायोजित योजना
सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित कर 7.5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 1,000 आईटीआई को 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के तौर पर अद्यतन किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सीतारमण ने कहा कि राज्यों तथा उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए नयी केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की।
इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे। मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी। सीतारमण ने कहा कि फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अब भी जारी है।