Budget 2021: देश में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण का बड़ा ऐलान
By राजेन्द्र सिंह गुसाईं | Updated: February 1, 2021 13:02 IST2021-02-01T12:42:49+5:302021-02-01T13:02:56+5:30
वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण के द्वारा बजट-20201-22 में कहा गया है कि देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
मौजूदा बजट-20201-22 में सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखने वालों के लिए वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों और राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 नए सैनिक स्कूल खुलवाए जाने की घोषणा की है।
हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा करते हुए कानून में संशोधन की बात कही। वित्त मंत्री सीतारमण ने लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की है।
For accessible higher education in Ladakh. I propose to set up a central university in Leh: Finance Minister Nirmala Sitharaman. #UnionBudget2021
— ANI (@ANI) February 1, 2021
सैनिक स्कूलों में 2021-2022 से ओबीसी आरक्षण लागू होगा
रक्षा सचिव अजय कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है।
कुमार ने ट्विटर पर कहा, ‘‘वर्ष 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है।’’ उन्होंने 13 अक्टूबर के उस परिपत्र की तस्वीर पोस्ट की जो देशभर के सभी सैनिक स्कूलों के प्राचार्यों को भेजा गया था।
परिपत्र में कहा गया है कि किसी सैनिक स्कूल में 67 प्रतिशत सीटें उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें स्कूल स्थित है और शेष 33 प्रतिशत उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बाहर से आते हैं।
इन दो सूचियों को सूची ‘ए’ और सूची ‘बी’ कहा जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि प्रत्येक सूची में 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 27 प्रतिशत सीटें गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए हैं। इसमें कहा गया है कि यह आरक्षण नीति शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगी।