75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये, 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार भेजेंगे

By एस पी सिन्हा | Updated: September 25, 2025 15:23 IST2025-09-25T15:21:01+5:302025-09-25T15:23:01+5:30

बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के कार्यों की समीक्षा के बाद उन्हें आगे 2-2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

bihar polls PM narendra Modi and CM Nitish Kumar transfer 10,000 each accounts 75 lakh women September 26 | 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये, 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार भेजेंगे

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Highlightsजदयू इस योजना की शुरुआत को ‘जन उत्सव’ का रूप देने जा रही है। उत्सव की तरह मनाएं और एक-एक महिला को योजना की जानकारी दें।20 सालों में शासन के दौरान सोशल जस्टिस के साथ जेंडर जस्टिस भी सुनिश्चित किया है।

पटनाः बिहार की 75 लाख महिलाओं के लिए शुक्रवार का दिन अहम साबित होने वाला है। दरअसल, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीबिहार सरकार को 7500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस राशि को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वितरित किया जाना है। इसके पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त 22 सितंबर को जारी होनी थी, लेकिन किसी कारण वश पहली किस्त अब 26 सितंबर को जारी होगा। बता दें कि, बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के कार्यों की समीक्षा के बाद उन्हें आगे 2-2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। जदयू इस योजना की शुरुआत को ‘जन उत्सव’ का रूप देने जा रही है।

पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय कुमार झा ने सभी नेता-कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाएं और एक-एक महिला को योजना की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों में शासन के दौरान सोशल जस्टिस के साथ जेंडर जस्टिस भी सुनिश्चित किया है।

उनके मुताबिक, 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए 2010 से भी बड़ा राजनीतिक शिखर साबित होगा। बता दें कि महिला रोजगार योजना के लिए शहरी और ग्रामीण महिलाओं से आवेदन लिए गए हैं महिलाओं को पहली किस्त में 10 हजार रुपए दिए जाएंगे तो वहीं जिन 6 महीने के बाद जिन महिलाओं के रोजगार कार्य में वृद्धि की समीक्षा के बाद उन्हें सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए 2 लाख तक की सहायता राशि देगी।

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