नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित छह राज्यों में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए 52.76 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ।
इस संबंध में निर्णय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की आभासी बैठक में लिया गया।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘आईएमएसी ने आज अपनी बैठक में 216.48 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें 52.767 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान भी शामिल है।’’
परियोजनाओं को छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘इन परियोजनाओं से 163.722 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ मिलेगा।’’ इससे 12,400 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने और 28,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
देश में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मई 2017 में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई थी।
इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
ये क्लस्टर अतिरिक्त उपज के अपव्यय को कम करने में मदद करेंगे और बागवानी/कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करेंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
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