नयी दिल्ली, 28 फरवरी कोरोना वायरस महामारी के बाद निम्न तथा निम्न-मध्यम आय वाले 65 प्रतिशत देशों ने शिक्षा बजट में कटौती की है। हालांकि, उच्च व उच्च-मध्यम आय वाले देशों में महज 33 प्रतिशत ने ऐसा किया है। विश्वबैंक की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी।
विश्वबैंक की इस रिपोर्ट को यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) रिपोर्ट में शामिल किया गया है।
इसमें कहा गया है कि निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में सरकारी खर्चों का मौजूदा स्तर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। इसमें कहा गया है, ‘‘शिक्षा बजट पर कोविड-19 महामारी के अल्पकालिक प्रभाव को समझने के लिये सभी क्षेत्रों में 29 देशों के नमूने एकत्र किये गये। इस नमूने का आकार दुनिया के स्कूल और विश्वविद्यालय की उम्र वाली आबादी का लगभग 54 प्रतिशत है। एकत्र की गयी जानकारी को विश्व बैंक की देश की टीमों के साथ सत्यापित किया गया।’’
इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर स्कूलों को बंद करने से विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई तथा संक्रमण रोकने के दिशानिर्देशों का पालन करने में स्कूलों को सक्षम बनाने के लिये अतिरिक्त खर्च की आश्वयकता है।
रिपोर्ट के लिये तीन निम्न-आय वाले देशों (अफगानिस्तान, इथियोपिया, युगांडा); 14 निम्न-मध्यम आय वाले देशों (बांग्लादेश, मिस्र, भारत, केन्या, किर्गिज गणराज्य, मोरक्को, म्यांमा, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान); 10 ऊपरी-मध्य आय वाले देशों (अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, जॉर्डन, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मेक्सिको, पेरू, रूस, तुर्की); और दो उच्च आय वाले देशों (चिली, पनामा) से नमूने जुटाये गये।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समेत अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, म्यांमा, नाइजीरिया, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों ने बजट में शिक्षा को 10 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी दी है। ऐसे में इन देशों में शिक्षा क्षेत्र को वित्तपोषण के अन्य साधन तलाशने होंगे।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 ने दुनिया भर में अब तक 11.43 करोड़ लोगों को संक्रमित किया है और इसके कारण 25.37 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है।
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