अत्यधिक नियमनों से प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है : आर्थिक समीक्षा

नयी दिल्ली, 29 जनवरी भारत में अत्यधिक नियमनों से प्रशासनिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में काफी अच्छे अनुपालन के बावजूद नियमन प्रभावी नहीं रह पाते। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है।

समीक्षा में कहा गया है कि नागरिकों के समक्ष नियमों और नियमनों को लेकर सूचनाओं के असंतुलन को दूर करने के लिए नियमों में पारदर्शिता कानून को लागू करने का मामला बनता है।

आर्थिक समीक्षा कहती है, ‘‘ऐसी दुनिया जिसमें अनिश्चितता हो, पूर्ण नियमन लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी संभावित नतीजों के बारे में पता लगाना संभव नहीं है। हालांकि, प्रमाण बताते हैं कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का जरूरत से ज्यादा नियमन किया हुआ है। ऐसे में अच्छे अनुपालन के बावजूद नियमन प्रभावी नहीं रह पाते।’’

समीक्षा में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना से पता चलता है कि नियामकीय मानकों और अनुपालन प्रक्रिया के मामले में भारत अपने समकक्षों से आगे है।

‘‘लेकिन वास्तविक मुद्दा नियमनों के प्रभावी होने को लेकर है। अवांछित देरी, जटिल नियमन और नियमनों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों से ऐसी स्थिति बन रही है।

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