प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज स्पष्ट किया कि उसने महाराष्ट्र के आदर्श सोसाइटी घोटाले की कोई नई जांच शुरू नहीं की है. कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि ईडी के अधिकारी पैमाइश और संबंधित गतिविधियों के लिए आज सोसाइटी गए थे जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी को बयान जारी करना पड़ा.
ईडी ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में कोई ताजा जांच शुरू नहीं की है. यह घोटाला दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित 31 मंजिला आदर्श अपार्टमेंट्स के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है. यह अपार्टमेंट्स 1999 के कारगिल युद्ध के नायकों और उनकी विधवाओं के लिए थे.
बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले खबर आई थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अशोक चव्हाण के खिलाफ ईडी ने फिर से आदर्श सोसायटी घोटाले की जांच शुरू करने जा रही है। अशोक चव्हाण को आदर्श सोसायटी घोटाले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार (27 नवंबर) कोलाबा के आदर्श सोसायटी में ईडी की टीम पहुंची और वहां जाकर जांच शुरू की थी।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम की जमानत याचिका का उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को विरोध किया। एजेंसी ने दावा किया कि वह जेल में रहते हुए भी मामले के अहम गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।
ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यवस्था में लोगों के यकीन को भी ठेस पहुंचाते हैं।