8th Pay Commission: बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
By रुस्तम राणा | Updated: January 16, 2025 17:20 IST2025-01-16T17:20:31+5:302025-01-16T17:20:31+5:30
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की सही तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
8th Pay Commission: बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
8th Pay Commission News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार, 16 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही महंगाई भत्ते (डीए) में समायोजन होगा।
स्थापित होने पर, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और भत्तों में भी संशोधन करेगा। सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से अपने वेतनमान में संशोधन की उम्मीद कर रहे थे, जो अब 8वें वेतन आयोग की स्थापना के साथ संभव है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की सही तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।
8वें वेतन आयोग की स्थापना तिथि
हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि आयोग का गठन संभवतः 2026 तक हो जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा में कहा। उन्होंने कहा, "आपकी जानकारी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है।"
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग का गठन सुनिश्चित करेगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।