नयी दिल्ली 13 जून सरकारी कंपनी कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली 114 कोल परियोजनाएं परिपालन के अलग-अलग चरणों में है।
कोयला मंत्रालय ने रविवार को जारी 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि इन परियोजनाओं का परिपालन और पूरा होना भूमि अधिग्रहण, हरित मंजूरी और निकासी अवसंरचना, जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करता है।
रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2020 में कुल 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। जिसमें से नौ परियोजनओं को सीआईएल ने पूरा कर लिया है। समय पर पूरा काम पूरा सुनिश्चित करने के लिए कोल इंडिया ने कई बड़े कदम उठाये।
परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के साथ सीआईएल द्वारा लगातार बातचीत की गई।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भूमि अधिग्रहण के लिए भू मालिकों को लगातार मुआवजा स्वीकार करने और कंपनी द्वारा अधिग्रहीत जमीन सौंपने के लिए राजी किया जा रहा है। कंपनी वन मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर समन्वय और संपर्क में भी है।’’
इसके अलावा कानून और व्यवस्था के जैसे मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी स्तरों पर राज्य सरकारों को कहा जा रहा है।
साथ ही सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां अपने-अपने स्तर पर परियोजनाओं के परिपालन की नियमित रूप से समीक्षा भी कर रही हैं।
कोयला मंत्रालय भी हर तिमाही में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली और 30 लाख टन या उससे अधिक की उत्पादन क्षमता वाली परियोजनाओं की भी समीक्षा करता है।
गौरतलब है कि कोल इंडिया देश में कोयले की मांग की 80 प्रतिशत आपूर्ति करता है। उसका वर्ष 2023-24 तक उत्पादन क्षमता एक अरब टन करने का लक्ष्य है।
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