एक तरफ तो यह सरकार दिखा रही है कि उसके कार्यकाल में प्रदेश ने अभूतपूर्व तरक्की की है, और दूसरी तरफ चुनावी मुहिम में पहले दिन से अब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ‘अखिलेश के अब्बाजान’, ‘अस्सी बनाम बीस’, ‘मुगलों से संघर्ष की विरासत’ जै
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Budget 2022: निर्मला सीतारमण इस बार बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर आवंटन बढ़ाते हुए दिखाई दे सकती हैं. सड़क और रेल क्षेत्र में बजट खर्च करीब 20 से 25 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के आदेश को निरस्त करना पड़ा है। यह घटना दुखद है लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो भारत की विधानपालिकाओं पर यह आरोप चस्पा हो जाता कि वे निरंकुश होती जा रही हैं।
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बजट में सरकारी इकाइयों के निजीकरण की प्रक्रि या तेज करने के आसार हैं। जैसे एयर इंडिया का हाल में निजीकरण किया गया और कुछ बैंकों के भी निजीकरण की चर्चा हो रही है।
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यह इसीलिए हुआ कि रेल-विभाग में निकली करीब 35 हजार नौकरियों के लिए सवा करोड़ नौजवानों ने अर्जियां लगाई थीं। उनकी परीक्षा भी हो गई और उसके परिणाम भी 14 जनवरी को आ गए लेकिन उन्हें कहा गया कि अभी उन्हें एक परीक्षा और भी देनी होगी। अगर उसमें वे पास हो गए
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कहा जा रहा है कि साइबर अपराधियों ने करीब 20 हजार लोगों का डाटा बिक्री के लिए रखा है जिसमें सबका नाम, पता और मोबाइल नंबर से लेकर उनकी कोविन रिपोर्ट तक उपलब्ध है. जाहिर सी बात है कि यदि साइबर अपराधियों ने एप्प के भीतर पैठ बनाई होगी तो क्या उन्होंने लाख
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पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां कई तरह लुभावने वादे लेकर आ रही हैं. पार्टियां पैसे, स्मार्टफोन, स्कूटी आदी मुफ्त में देने के वादे कर रही हैं. क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है?
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