कितनी विडंबना है कि सबरीमाला मंदिर में केरल की जिन दो महिलाओं ने अंदर जाकर पूजा करने की हिम्मत दिखाई, उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जा रहा है. ये दो महिलाएं हैं, कनकदुर्गा और बिंदु. इन दोनों को किसी सरकारी आश्रयगृह में रहना पड़ रहा है, वह भी पुलिस सुरक्षा में. कनकदुर्गा के सुसराल और पीहर, दोनों ने उसका बहिष्कार कर दिया है. वह अपने ससुराल गई यानी अपने घर में गई तो उसे उसके बच्चे से नहीं मिलने दिया गया.
अस्पताल से ठीक होकर जब वह अपने पीहर गई तो उसके भाई ने उसे निकाल बाहर किया. उसका भाई कनकदुर्गा की तरफ से माफी मांग रहा है क्योंकि उसकी 42 वर्षीय बहन ने एक ‘पाप’ कर दिया है. इस प्रवेश-निषेध को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है. इसके बावजूद केरल में राजनीति का इतनी घृणित रूप देखने को मिल रहा है. केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी अदालत के फैसले का समर्थन कर रही है तो भाजपा और कांग्रेस उसका विरोध कर रही हैं. लगभग 55 लाख औरतों ने इस फैसले के समर्थन में मानव-दीवार खड़ी की थी, लेकिन अब अंधविश्वास और पाखंड में फंसे कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं.
हमारी सरकार अयोध्या के मंदिर-मस्जिद मसले को अदालत के जरिए हल करने पर अड़ी हुई है. अदालत के फैसले को केरल में वह लागू क्यों नहीं करवा देती? राम-मंदिर के बारे में अदालत या तो पौने तीन एकड़ जमीन में मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने या दोनों बनाने का फैसला करेगी. कोई चौथा फैसला वह कर नहीं सकती. क्या किसी सरकार में इतना साहस है कि वह इन तीनों में से किसी भी एक फैसले को लागू कर सके ? बेहतर तो यह होगा कि सबरीमाला के फैसले से सरकार सबक सीखे और अयोध्या के मसले को अदालत से बाहर ले आए और तीनों पार्टियों के बीच संवाद करवाकर इसे प्रेमपूर्वक हल करवाए.