सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में चल रहे राजनीतिक नाटक का पटाक्षेप कर दिया है. उसने फैसला दिया है कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार न किया जाए और वह सीबीआई के सामने पेश हों. अब भी यदि ममता बनर्जी अपना धरना जारी रखेंगी तो वे अपना मजाक खुद बनाएंगी. इससे बड़ा राजनीतिक मजाक क्या हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्नी अपने एक पुलिस अफसर की खातिर धरने पर बैठ जाए? और ऐसे धरने को लगभग सभी प्रमुख विरोधी दल (माकपा के अलावा) अपना समर्थन दे दें. वह कांग्रेस भी दे दे, जिसकी प. बंगाल शाखा उसका विरोध कर रही है.
पुलिस आयुक्त राजीवकुमार के बारे में सीबीआई को संदेह है कि उन्होंने शारदा चिट फंड मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बचाने की कोशिश की है और उनके विरुद्ध मिले प्रमाणों को वह नष्ट करने पर आमादा हैं. शारदा चिट फंड में 40,000 करोड़ रु. का घपला हुआ है. यह पैसा 17 लाख लोगों का है. पांच साल पहले जब इस फंड की धोखाधड़ी उजागर हुई तो मालूम पड़ा था कि इस चिट फंड को चलाने में ममता की तृणमूल कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं का हाथ है. वे सांसद भी हैं. कई फिल्मी सितारों, पत्नकारों और अफसरों ने भी गरीबों की इस गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया है.
दो-तीन तृणमूल नेता अपनी खाल बचाने के लिए भाजपा की शरण में भी चले गए हैं. दो साल पहले से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है लेकिन कई नोटिसों के बावजूद राजीवकुमार जांच से बचने के लिए बहाने बनाते रहे.
अब जबकि सीबीआई के अफसर उनके घर पहुंचे तो ममता सरकार की पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाने में बिठा लिया. वह खुद धरने पर बैठ गईं. सारे विपक्ष ने मिलकर इस मामले का पूर्ण राजनीतिकरण कर दिया. इसमें शक नहीं कि अब इस चुनाव की बेला में भाजपा सरकार पर एक जुनून सवार हो गया है. यही काम वह चार साल पहले करती तो उसकी मंशा पर कोई उंगली नहीं उठाता. अब उसके सही काम पर भी उसको इसका श्रेय मिलना मुश्किल है.