अप्रैल 2022 में, कोयले की उपलब्धता में कमी के कारण भारत में बिजली संकट पैदा हो गया था। बिजली उत्पादन में भारी कमी देखी गई और महीने के 8 दिनों में 100 मिलियन यूनिट (एमयू) से अधिक ऊर्जा की कमी हुई। इसने कई राज्यों में डिस्कॉम को बिजली सप्लाई राशन करने के लिए लोडशेडिंग / रोलिंग ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया।
बिजली की कमी दरअसल थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की निकासी और भंडारण से जुड़ी समस्याओं के कारण थी। यह तटीय संयंत्रों के लिए आयातित कोयले की कीमत में बढ़ोत्तरी और बिजली एक्सचेंज पर उच्च कीमतों के साथ जुड़ी थी। मार्च 2022 पिछले 122 वर्षों में सबसे गर्म भी था, जिससे बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक पर प्रभाव के साथ शीतलन के लिए बिजली की मांग में वृद्धि हुई। अप्रैल में भी इस तापमान से कुछ खास राहत मिली नहीं।
गर थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नए विश्लेषण के अनुसार, अगर 175 गीगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में प्रगति होती तो देश अप्रैल के बिजली संकट से बच सकता था। 2016 में, भारत ने 2022 तक 175 गीगावॉट रिन्यूएबल ऊर्जा तक पहुंचने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था, और अप्रैल 2022 तक, इसके पास 95 गीगावॉट सौर और पवन ऊर्जा का संचालन था. इसका मतलब है कि लगभग 51 गीगावॉट से फिलहाल लक्ष्य चूक रहा है।
क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के विश्लेषक अभिषेक राज का कहना है, “हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अगर हम अपने आरई (RE) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर होते, तो बिजली संकट नहीं होता। सौर और पवन से अतिरिक्त उत्पादन ने ऊर्जा की कमी को मिटा दिया होता और बिजली संयंत्रों को अपने घटते कोयले के भंडार को शाम की पीक अवधि के लिए, जब सौर उत्पादन कम हो जाता है, संरक्षित करने की अनुमति दी होती। अतिरिक्त आरई (RE) उत्पादन ने कम से कम 4.4 मिलियन टन कोयले की बचत की होती।”