NGT की वॉक्सवॉगन को चेतावनी, कम शाम तक नहीं दिया 100 करोड़ जुर्माना तो गिरफ्तार होंगे MD
By स्वाति सिंह | Updated: January 17, 2019 11:34 IST2019-01-17T11:34:52+5:302019-01-17T11:34:52+5:30
बता दें कि बीते हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के चार सदस्यीय पैनल के एक्सपर्ट ने कार कंपनी वॉक्सवॉगन के खिलाफ भारत में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए 171।34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
NGT की वॉक्सवॉगन को चेतावनी, कम शाम तक नहीं दिया 100 करोड़ जुर्माना तो गिरफ्तार होंगे MD
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्सर्जन से जुड़े मामले में गुरुवार को जर्मन कार कंपनी वॉक्सवॉगन से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा है।एनजीटी ने यह भी कहा है कि अगर कंपनी जुर्माना नहीं भारती है तो कंपनी के प्रबंध निदेशक (भारत) को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही वॉक्सवॉगन कंपनी की भारत में मौजूद सभी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।
बता दें कि बीते हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के चार सदस्यीय पैनल के एक्सपर्ट ने कार कंपनी वॉक्सवॉगन के खिलाफ भारत में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए 171।34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।
NGT: National Green Tribunal (NGT) today asked Volkswagen to deposit Rs 100 crore by 5 PM tomorrow in emission case or else face punitive action including arrest of carmaker's country MD and seizure of all properties in India. pic.twitter.com/HetCLga1Uu
— ANI (@ANI) January 17, 2019
एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा उसके आदेश का पालन ना करने पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे एक हलफनामा देने के लिए कहा कि वह शुक्रवार शाम पांच बजे तक धनराशि जमा कराएगी।
पीठ में न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘आपने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया जबकि कोई रोक नहीं थी। हम आपको और समय नहीं देंगे।’’ पीठ ने फॉक्सवैगन को राशि जमा कराने के बाद एक हलफनामा जमा कराने के लिए भी कहा।
अधिकरण को सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय भी इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है जिसके बाद उसने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।
अधिकरण ने पिछले साल 16 नवंबर को कहा था कि फॉक्सवैगन ने भारत में डीजल कारों में जिन ‘चीट डिवाइस’ का इस्तेमाल किया उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और उसने जर्मन कंपनी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) में 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा कराने के लिए कहा।