देश में लोकतांत्रिक संरचनाओं को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है. साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को 'अपंग' बनाने की कोशिश की जा रही है. ...
उत्तर प्रदेश सरकार का हाल ही में ‘लव जिहाद’ से संबंधित लाया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मातरण निरोधक अध्यादेश, 2020 ऐसा ही एक सांप्रदायिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य चुनावी लाभ हासिल करना है. ...
पिछले कुछ दिनों से, भारत में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जहां कई बार जीत के दावे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जांच के नतीजे संबद्ध पक्ष के अनुकूल होते हैं. हालांकि, दुखद सच्चाई यह है कि पूर्वनिर्धारित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जांच में अक ...
आज हम अमीरों और गरीबों के बीच व्यापक असमानता देखते हैं. वर्ष 2019 में दस प्रतिशत अमीर लोगों में भी एक प्रतिशत लोगों के पास देश की 42.5 प्रतिशत दौलत थी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 2.8 प्रतिशत धन था. ...
दिल दहला देने वाली निर्भया की घटना के सरलीकृत समाधान के रूप में कानून में संशोधन कर मौत की सजा का प्रावधान किया गया और उम्मीद की गई कि यह एक निवारक के रूप में काम करेगा. फिर भी बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हुई हैं. ...
कोई भी सामाजिक अनुबंध समाज से अपराध को खत्म नहीं कर सकता. इतिहास गवाह है उस जंग का जो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले अपराधियों और व्यवस्था बनाए रखने वालों के बीच अनवरत जारी है. ...
संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रश्नकाल होता है. वहीं पर मंत्रियों की जवाबदेही देखने को मिलती है. इस सत्र में, प्रश्नकाल हटा दिया गया. सत्ता पक्ष की अयोग्यता को उजागर करने का विपक्ष के पास जो एकमात्र मौका था, उसे कतर दिया गया. ...
