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क्वाड के खिलाफ बांग्लादेश को चीन की चेतावनी पर अमेरिका ने लिया संज्ञान

By भाषा | Updated: May 12, 2021 09:14 IST

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(ललित के झा)

वाशिंगटन, 12 मई अमेरिका ने क्वाड में शामिल होने के खिलाफ बांग्लादेश को चेतावनी देने वाले चीनी राजनयिक के बयान पर संज्ञान लिया है।

क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का अनौपचारिक समूह है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के बांग्लादेश के साथ बहुत मजबूत संबंध हैं।

प्राइस ने कहा, ‘‘हमने बांग्लादेश में चीन के राजदूत के बयान पर संज्ञान लिया है। हम यह कहना चाहते हैं कि हम बांग्लादेश की संप्रभुत्ता का सम्मान करते हैं और हम बांग्लादेश के अपने लिए विदेश नीति के फैसले लेने के अधिकार का भी सम्मान करते हैं।’’

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से लेकर मानवीय मुद्दों पर अपने सहयोगियों के करीब है।

प्राइस ने कहा, ‘‘जब क्वाड की बात आती है तो हमने पहले भी कहा है कि यह एक अनौपचारिक, आवश्यक, बहुपक्षीय व्यवस्था है जिसमें एक जैसी सोच वाले लोकतांत्रिक देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग करते हैं और हिंद-प्रशांत मुक्त क्षेत्र के हमारे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करते हैं।’’

गौरतलब है कि ढाका में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने सोमवार को उकसावे वाली टिप्पणी करते हुए बांग्लादेश को अमेरिका नीत क्वॉड गठबंधन में शामिल होने को लेकर आगाह करते हुए कहा था कि ढाका के इस बीजिंग विरोधी ''क्लब'' का हिस्सा बनने पर द्विपक्षीय संबंधों को ''भारी नुकसान'' होगा।

डिप्लोमेटिक कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन, बांग्लादेश द्वारा सोमवार को आयोजित डिजिटल बैठक में ली ने कहा, ''बांग्लादेश के लिये चार देशों के इस छोटे से क्लब (क्वॉड) में शामिल होना निश्चित रूप से सही विचार नहीं होगा क्योंकि इससे द्विपक्षीय संबंधों को भारी नुकसान पहुंचेगा।''

बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमिन ने चीनी राजदूत की टिप्पणियों को ‘‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’’ और ‘‘आक्रामक’’ बताया।

मोमिन ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ''हम स्वतंत्र तथा संप्रभु देश हैं। हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं।’’

क्वॉड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को संक्षेप में क्वॉड कहा जाता है। इसका गठन साल 2007 में किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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