(ललित के झा)
वाशिंगटन, तीन अप्रैल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डेनियल पर्ल के परिवार और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की और न्याय दिलाने के लिए अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पर्ल (38) ‘वाल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख थे। पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक रिपोर्ट को लेकर पड़ताल के सिलसिले में वह 2002 में पाकिस्तान में थे तभी उन्हें अगवा कर लिया गया और उनका सिर कलम कर दिया गया था।
विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शुक्रवार को बताया, ‘‘ब्लिंकन ने डेनियल पर्ल के परिवार और उनके प्रतिनिधियों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिकी सरकार न्याय दिलाने और पर्ल के अपहरण और हत्या में शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रतिबद्ध है।’’
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह ब्रिटिश मूल के अलकायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख के दोष को साबित करने में अभियोजन पक्ष की नाकामी के लिए उसकी आलोचना की। शेख 2002 में पर्ल के सनसनीखेज अपहरण और हत्या मामले में मुख्य आरोपी है।
भारत ने वर्ष 1999 में हाईजैक किये गये इंडियन एयरलाइंस के विमान में सवार 150 यात्रियों को छोड़ने के बदले शेख समेत जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा किया था और अफगानिस्तान के रास्ते उन्हें जाने दिया था। इसके तीन साल बाद पर्ल की हत्या हुई थी।
शेख और उसके तीन साथियों फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को कराची में 2002 में पर्ल के अपहरण और हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनायी गयी थी।
सिंध उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2020 को अमेरिकी पत्रकार पर्ल के 2002 में अपहरण और हत्या मामले में शेख के मृत्युदंड को बदलकर सात साल जेल की सजा मुकर्रर की और दोषी ठहराये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन अन्य को करीब दो दशक बाद बरी कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने 28 जनवरी को अधिकारियों को आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।
इस फैसले पर जनवरी में प्रतिक्रिया देते हुए ब्लिंकन ने कड़े शब्दों में बयान जारी किया और पाकिस्तान से पर्ल के हत्यारों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए उनके खिलाफ सभी कानूनी विकल्प सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय द्वारा डेनियल पर्ल को अगवा करने और हत्या मामले में शामिल लोगों को बरी करने और उनकी रिहाई से संबंधित फैसले से चिंतित है।
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