Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए बिल को मंजूरी दे दी है जो रूसी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने वाले देशों पर भारी ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है। यह बिल, 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025', उन देशों पर कम से कम 500% टैरिफ लगाने की मांग करता है जो जानबूझ कर इस लेन-देन में शामिल है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि यह बिल अब दोनों पार्टियों की मंज़ूरी के लिए आगे बढ़ रहा है, उन देशों को सज़ा देने का लक्ष्य रखता है जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं।
गौरतलब है कि यह एक ऐसा कदम है जो भारत के ऊर्जा आयात पर सीधा असर डाल सकता है और वाशिंगटन के साथ उसके व्यापार संबंधों में और तनाव पैदा कर सकता है। प्रस्तावित कानून में कड़े दंडात्मक उपाय बताए गए हैं जो तब लागू होंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति को लगेगा कि रूसी सरकार या रूस के निर्देश पर काम करने वाला कोई व्यक्ति यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने से इनकार करता है।
एक्स पर अपनी पोस्ट में, ग्राहम ने कहा, "आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर एक बहुत ही उपयोगी बैठक के बाद, उन्होंने दोनों पार्टियों के रूस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दे दी है जिस पर मैं सीनेटर ब्लुमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहा था।"
बिल के महत्वपूर्ण समय के बारे में बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, "यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं, और निर्दोष लोगों को मारना जारी रखे हुए हैं।"
उन्होंने कहा, "यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सज़ा देने की अनुमति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त ताकत देगा ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के खून-खराबे के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है।"
इस सप्ताह की शुरुआत में, ग्राहम ने कहा था कि भारत वाशिंगटन से अगस्त 2025 में इसी मुद्दे पर लगाए गए भारी टैरिफ को वापस लेने का आग्रह कर रहा था। ग्राहम ने दावा किया कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने पिछले महीने उनसे मुलाकात की थी ताकि नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की कम खरीद पर प्रकाश डाला जा सके और अतिरिक्त 25% ड्यूटी से राहत मांगी जा सके। ट्रम्प के साथ एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, सीनेटर ने कहा, "मैं एक महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर था, और वह सिर्फ़ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत रूस से कम तेल खरीद रहा है। और उन्होंने मुझसे राष्ट्रपति से 25% टैरिफ़ हटाने के लिए कहा।"
ये टैरिफ़ अगस्त में लगाए गए थे, जिसमें अमेरिका ने तर्क दिया था कि रूस के साथ भारत का एनर्जी ट्रेड अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहा है। अतिरिक्त लेवी के साथ, कुछ भारतीय सामानों पर कुल ड्यूटी 50% तक बढ़ गई। ट्रम्प ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि टैरिफ़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों में तनाव पैदा किया है। हाउस GOP मेंबर रिट्रीट को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी व्यापार उपायों से खुश नहीं थे, लेकिन रूस से तेल आयात में कमी की ओर इशारा किया।
ट्रम्प ने कहा, "वह मुझसे ज़्यादा खुश नहीं हैं क्योंकि, आप जानते हैं, वे अब बहुत ज़्यादा टैरिफ़ दे रहे हैं क्योंकि वे तेल नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने - जैसा कि आप जानते हैं, रूस से इसे अब बहुत कम कर दिया है।"
अंत में बता दें कि यह कानून कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को "उन देशों से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर ड्यूटी की दर को कम से कम 500% तक बढ़ाना होगा, जो जानबूझकर रूसी मूल के यूरेनियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन-देन करते हैं।"