Bangladesh Unrest: सैयद रेफात अहमद ने रविवार को बांग्लादेश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे एक दिन पहले ओबैदुल हसन ने प्रधान न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यायमूर्ति हसन के अलावा शीर्ष अदालत की अपीलीय डिवीजन के पांच न्यायाधीशों ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधान न्यायाधीश (65) ने शनिवार को अपना निर्णय दोपहर करीब एक बजे उस समय घोषित किया, जब भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारी अदालत परिसर में एकत्र हुए।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने हसन और अपीलीय डिवीजन के न्यायाधीशों को दोपहर एक बजे तक इस्तीफा देने का समय दिया था। ‘डेली स्टार’ समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, अहमद ने स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजकर 45 मिनट पर राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के दरबार हॉल में एक समारोह के दौरान देश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने प्रधान न्यायाधीश को शपथ दिलाई। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शनिवार को न्यायमूर्ति अहमद को बांग्लादेश का 25वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था।
इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बैंकों में लोगों का भरोसा बहाल करने की है। अंतरिम सरकार के वित्त और योजना सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने यह बात कही। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर अहमद को वित्त और योजना मंत्रालयों का प्रभार सौंपा है। यूनुस ने शुक्रवार को अपने 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद के विभागों की घोषणा की थी। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन पांच अगस्त को किया गया था।
बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर असम पुलिस भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से राज्य में प्रवेश न कर सके। एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह ने कहा कि केंद्र ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(इनपुट- भाषा)