न्यूयॉर्क: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/SAARC) देशों के विदेश मंत्रियों की शनिवार को न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान चाहता था कि इस बैठक में अफगानिस्तान का नेतृत्व तालिबान करे।
हालांकि, पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का भारत सहित कुछ और देशों ने भी विरोध किया और एकमत नहीं बना पाने की वजह से बैठक को रद्द करना पड़ा। इस बैठक का मेजबान नेपाल था। ये बैठक हर साल आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान ही आयोजित होती है।
तालिबान को लेकर ऐतराज
हाल में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारहत सहित दुनिया के ज्यादातर देशों ने उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी है। तालिबान के कई शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा काली सूची में रखा गया है।
अमीर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं और उसके संयुक्त राष्ट्र और इससे जुड़ी बैठकों में भाग लेने की कोई संभावना नहीं है।
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में कहा था कि तालिबान की सरकार समावेशी नहीं है। पीएम मोदी ने आगाह किया था कि दुनिया को अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को स्वीकार करने या मान्यता देने से पहले सोचना-समझना चाहिए।
पीएम मोदी इस बात का भी जिक्र किया था कि तालिबान की सरकार में महिलाओं, अल्पसंख्यकों को कोई जगह नहीं दी गई है।
सार्क में तालिबान की एंट्री कराना चाहता था पाकिस्तान
गौरतलब है कि सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों - बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का संगठन है। अफगानिस्तान इसका सबसे नया सदस्य है।
सामने आई अपुष्ट जानकारी के अनुसार सार्क के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि बैठक के दौरान अफगानिस्तान के लिए एक खाली कुर्सी रखी जा सकती है। हालांकि, पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं था और बैठक रद्द कर दी गई।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार सार्क सेक्रेटेरिएट ने बताया कि सभी सदस्य देशों में सहमति की कमी के कारण फिलहाल बैठक रद्द कर दी गई है।