हेलसिंकि: फिनलैंड में प्रधानमंत्री के नाश्तों के बिल को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री के नाश्ते में खर्च होने वाले पैसों की जांच करेंगी । पुलिस ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि कहीं करदाताओं के पैसे का उपयोग करके प्रधानमंत्री के नाश्ते पर अवैध रूप से सब्सिडी तो दी गई है।
दरअसल, एक टैब्लॉइड अखबर 'इलतलेहती' के एक रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री सना मारिन विवादों में फंसी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केसंरता में अपने आधिकारिक आवास में रहते हुए उन्होंने प्रति माह परिवारे के नाश्ते के लिए 300 यूरो क्लेम करती रही हैं।
वहीं, विपक्षी इस मामले में पीएम पर निशाना साध रहा है । इस मामले 35 वर्षीय पीएम ने कहा कि यह लाभ उनके पूर्ववर्तियों को भी दिया गया था। मारिन ने ट्वीट कर कहा कि 'एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने कभी ये सुविधाएं नहीं मांगी और न ही इस तरह के किसी भी निर्णय में शामिल रही हूं । '
इस पर कानून विशेषज्ञों ने भी सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री के सुबह के भोजन के लिए करदाताओं के पैसे का उपयोग करना वास्तव में फिनलैंड के कानून का उल्लंघन हो सकता है।
शुक्रवार को पुलिस ने जांच की इजाजत प्राप्त करने के बाद एक संभावित सार्वजनिक कार्यालय में अपराध की पूर्व परीक्षण जांच की घोषणा की। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि ''प्रधानमंत्री को भोजन के लिए कुछ प्रतिपूर्ति की गई है । हालांकि कानून की शर्तें इसकी अनुमति नहीं देती है । "
इसपर जासूसी अधीक्षक तेमू जोकिनन ने कहा कि 'जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारियों के फैसले पर केंद्रित होगी और किसी भी तरह से प्रधानमंत्री या उनकी आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है । '
मारिन ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि वह जांच का स्वागत करती है और जब तक इस मामले में जांच चल रही है । किसी तरह का लाभ नहीं लेंगी