पाकिस्तान में लगातार घटी अल्पसंख्यकों की आबादी, इस बार का नहीं जारी कर रहा हिंदू, सिख, ईसाई समुदाय की जनगणना का डेटा

पाकिस्तान ने साल 2017 में जनगणना करवाई थी और दो साल से अधिक का समय होने के बावजूद भी उसने अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित डेटा जारी नहीं किया है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समुदाय हैं। यहां अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार कम हो रही है।   

पाकिस्तान की आधिकारिक जनगणना करने वाली संस्था 'पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो' की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या 20.77 करोड़ आंकी गई है। हालाँकि, धर्म के आधार पर डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। बताया गया कि डेटा प्रकाशित करने की समय सीमा मार्च 2018 रखी गई थी। इसके बावजूद भी जारी नहीं किया गया है। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बताया गया है कि 1998 की जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यकों का डेटा उपलब्ध है, जिसमें पाकिस्तान की कुल आबादी का 3.72 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय है। 1998 की जनगणना के समय पाकिस्तान की जनसंख्या 13.23 करोड़ थी। इसमें धर्म के आधार पर मुस्लिम 12.74 करोड़ (96.28 प्रतिशत), ईसाई 21.04 लाख (1.59 प्रतिशत) और हिंदू 21.17 लाख (1.60 प्रतिशत) थे। वहीं, अन्य समुदायों में 0.22 प्रतिशत अहमदी (2.91 लाख), 0.25 प्रतिशत अनुसूचित जाति (3.30 लाख) और 0.07 प्रतिशत अन्य (92,646) शामिल थे।

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 1998 की जनगणना में सिख समुदाय के लिए कोई अलग डेटा प्रदान नहीं किया गया था। वहीं, सबसे ज्यादा हिन्दू सिंध प्रान्त (6.51 फीसदी) में थे, जबकि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा ईसाई (4.07 फीसदी) थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सदस्य रमेश वंकवानी ने बताया है कि पाकिस्तान की नवीनतम जनसंख्या जनगणना थी 2017 में आयोजित की गई थी, लेकिन अल्पसंख्यकों की गणना के डेटा का अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं। डेटा न जारी करने का उन्हें कोई कारण पता नहीं है।

पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान ने 1951 में अपनी पहली जनगणना करवाई थी। इसके आधार पर उस समय कुल जनसंख्या 3.37 करोड़ थी। इसके बाद 1961 में 4.28 करोड़, 1972 में 6.53 करोड़, 1981 में 8.42 करोड़, 1998 में 13.23 करोड़ और 2017 में 20.77 करोड़ हो गई।

Web Title: Pakistan population census in 2017: Pakistan has failed to release data of minority communities

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