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नाइजीरिया ने ट्विटर को किया अनिश्चित काल के लिए प्रतिबन्धित, कंपनी ने देश के राष्ट्रपति का ट्वीट कर दिया था रिमूव

By अभिषेक पारीक | Updated: June 5, 2021 16:13 IST

भारत में केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ट्विटर के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है।

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ठळक मुद्देनाइजीरिया में ट्विटर की गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई गई। राष्ट्रपति मुहम्मदु बुखारी का ट्वीट डिलीट करने के बाद उठाया कदम। ट्विटर ने राष्ट्रपति के ट्वीट को अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन बताया था। 

भारत में केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ट्विटर के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। नाइजीरिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने देश में ट्विटर की गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। 

नाइजीरिया ने यह कदम ट्विटर द्वारा दो दिन पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी की पोस्ट को हटाने के बाद उठाया है। इस पोस्ट में राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय अलगाववादी ताकतों को दंडित करने की बात कही थी। 

सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग लगातार नाइजीरिया के कॉरपोरेट अस्तित्व को खोखला करने की गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। उन्होंने यह नहीं बताया कि निलंबन किस रूप में होगा। वहीं एक मंत्री स्तरीय सहयोगी ने कहा कि इंतजार करें और देखें कि चीजें किस तरह से होती हैं। 

काम नहीं कर रही थी वेबसाइट

दूसरी ओर शनिवार तड़के नाइजीरिया में ट्विटर की वेबसाइट कुछ निश्चित सेवा प्रदाताओं पर काम नहीं कर रही थी। जबकि अन्य सेवा प्रदाताओं पर ट्विटर के एप और वेबसाइट को कोई दिक्कत नहीं थी। 

अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि नाइजीरिया की सरकार द्वारा निलंबन के बारे में ट्विटर गहराई से पता लगा रहा है। हम जब इस बारे में अधिक जानेंगे तो अपडेट प्रदान करेंगे। अमेरिकी टेक फर्म ने बुधवार को कहा था कि सरकारी भवनों पर हमले के लिए दोषी समूहों को सजा देने की धमकी देने वाली बुहारी की पोस्ट ट्विटर की अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन किया था। 

घाना में शुरू किया था ऑफिस

अप्रैल में ट्विटर ने घाना को पहले अफ्रीकी कार्यालय के रूप में चुना था। इस पर सूचना मंत्री ने गुस्से में कहा था कि कंपनी नाइजीरिया की मीडिया की गलत बयानी से प्रभावित थी, जिसमें पिछले साल विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी शामिल है। 

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