नई दिल्ली:म्यांमार की एक अदालत ने म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को कोविड नियमों के उल्लंघन और तख्तापलट कर सत्ता पर काबिज होने वाली सेना जुंटा के खिलाफ उकसाने के आरोप में चार साल जेल की सजा सुनाई है।
सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार, आधिकारिक गुप्त अधिनियम का उल्लंघन, दूरसंचार कानून और कोविड नियमों के उल्लंघन सहित कुल 11 आरोप लगाए गए हैं।
म्यांमार बेहद कम समय के लिए रहे लोकतंत्र को खत्म करते हुए सेना जुंटा ने बीते 1 फरवरी को तख्तापलट कर देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और इसके साथ ही शीर्ष नेता सू की और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया है।
सू की को सोमवार को सेना के खिलाफ उकसाने के लिए दो साल और कोविड से संबंधित प्राकृतिक आपदा कानून का उल्लंघन करने के लिए दो साल की सजा सुनाई गई।
सू की ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। इन आरोपों में जेल में 100 साल से अधिक की संयुक्त सजा मिलने का संभावना है। पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को भी इसी आरोप में चार साल की जेल हुई है, लेकिन दोनों नेताओं अभी जेल नहीं ले जाया जाएगा।
समर्थकों का कहना- सभी मामले बेबुनियाद
सू की के समर्थकों का कहना है कि सभी मामले बेबुनियाद हैं और उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने और उन्हें कानूनी कार्यवाही में बांधने के लिए लगाए किए गए हैं ताकि सेना सत्ता में बनी रह सके।
हालांकि, सेना का कहना है कि सू की को उनके अपने प्रशासन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अदालत द्वारा उचित प्रक्रिया दी जा रही है।
पत्रकारों को नेपीडॉ की विशेष अदालत में कार्यवाही में शामिल होने से रोक दिया गया है और हाल ही में सू की के वकीलों को मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सू की की पार्टी के सदस्यों को सख्त सजा सुना रहा जुंटा
पिछले कुछ हफ्तों में सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई सदस्यों के खिलाफ सुनवाई पूरी हुई है और जुंटा उन्हें सख्त सजा सुना रहा है।
इसी महीने एक पूर्व मुख्यमंत्री को 75 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि सू की के एक करीबी को 20 साल की जेल हुई थी।
एमनेस्टी ने की निंदा
दुनियाभर में मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सू की के खिलाफ सजा की निंदा की है।
एमनेस्टी की उप क्षेत्रीय निदेशक मिंग यू हाहो ने कहा कि इन फर्जी आरोपों पर आंग सान सू की को दी गई कठोर सजा म्यांमार में सभी विरोधों को खत्म करने और स्वतंत्रता का दम घोंटने के लिए सेना के दृढ़ संकल्प का नवीनतम उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि अदालत का हास्यास्पद और भ्रष्ट निर्णय मनमानी सजा के विनाशकारी पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से 1,300 से अधिक लोग मारे गए और हजारों को गिरफ्तार किया गया है।