चुनाव को लेकर पाकिस्तान सरकार से बोले इमरान खान- अगर कोर्ट के आदेश का हुआ उल्लंघन तो हम सड़कों पर उतरेंगे
By मनाली रस्तोगी | Updated: May 2, 2023 10:01 IST2023-05-02T09:59:55+5:302023-05-02T10:01:06+5:30
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को सरकार और सेना को चेतावनी दी कि अगर 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया तो उनकी पार्टी कानून का शासन स्थापित करने के लिए सड़कों पर उतरेगी।
(फाइल फोटो)
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को सरकार और सेना को चेतावनी दी कि अगर 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया तो उनकी पार्टी कानून का शासन स्थापित करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। खान की यह टिप्पणी लाहौर में अपनी पार्टी की एक बड़ी रैली का नेतृत्व करने के दौरान आई है।
बड़ी संख्या में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता लिबर्टी चौक पर जमा हो गए, जहां खान बुलेट-बम-प्रूफ वाहन में पहुंचे। खान ने कहा, "हम पीएमएलएन के नेतृत्व वाली सरकार की चुनावों में देरी करने की दुर्भावनापूर्ण योजना में नहीं फंसेंगे। अगर पंजाब में 14 मई को चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे।"
उन्होंने सरकार से 14 मई तक नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए कहा, अगर वह एक ही दिन पूरे देश में चुनाव चाहती है। अगर सरकार 14 मई तक नेशनल एसेंबली भंग करने पर राजी नहीं होती है तो उससे और बातचीत नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब में 14 मई को चुनाव होंगे। सरकार और पीटीआई के बीच अंतिम दौर की वार्ता मंगलवार को होगी।
इमरान खान ने कहा, "मैं चोरों (शरीफ और जरदारी) और उनके आकाओं (आर्मी) को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर वे संविधान के खिलाफ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, तो देश मेरे साथ सड़कों पर उतरेगा और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करेगा और कानून का राज स्थापित करेगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से भाग रही है क्योंकि उसे पीटीआई से हार का डर है और वह उसे राजनीतिक क्षेत्र से हटाना चाहती है।
इमरान खान ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले ही 14 मई को पंजाब चुनाव की तारीख तय कर दी थी, यह कहते हुए कि एकमात्र मामला जहां चुनाव नहीं होंगे, अगर सरकार संयुक्त चुनावों पर उनकी पार्टी के रुख से सहमत हो।
एक दिवसीय चुनाव के लिए पीटीआई की शर्त रखते हुए खान ने कहा कि शेष विधानसभाओं को 14 मई तक भंग कर दिया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि पार्टी केवल मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सरकार के साथ बातचीत कर रही थी।
उन्होंने कहा, "लेकिन अगर वे बजट (पास होने) के बाद चुनाव कराने का बहाना बना रहे हैं...अगर उन्हें लगता है कि हम उनके नापाक मंसूबों में फंस जाएंगे और सितंबर तक चुनाव का इंतजार करेंगे...तो कोई गलतफहमी न पालें।"