श्रीलंका: भारतीय उच्चायोग ने राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने में भारत की भूमिका की अफवाहों का किया खंडन, कही ये बात
By मनाली रस्तोगी | Published: July 20, 2022 12:58 PM2022-07-20T12:58:40+5:302022-07-20T13:00:20+5:30
श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना गया है। इस बीच श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने उन खबरों का खंडन किया, जिसमें कहा जा रहा था कि श्रीलंकाई संसद में राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में श्रीलंका में राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने के लिए भारत की ओर से राजनीतिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।
श्रीलंका: भारतीय उच्चायोग ने राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने में भारत की भूमिका की अफवाहों का किया खंडन, कही ये बात
कोलंबो: रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि श्रीलंकाई संसद में राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में श्रीलंका में राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने के लिए भारत की ओर से राजनीतिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। मगर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसका खंडन किया है।
these media reports as completely false. They are clearly a figment of someone’s imagination.
— India in Sri Lanka (@IndiainSL) July 20, 2022
It is reiterated that India supports the realization of aspirations of the people of Sri Lanka in accordance with democratic means and values, established institutions as well as (2/3)
भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा, "हमने श्रीलंकाई संसद में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में श्रीलंका में राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करने के लिए भारत की ओर से राजनीतिक स्तर पर प्रयासों के बारे में निराधार और विशुद्ध रूप से अटकलबाजी वाली मीडिया रिपोर्ट देखी हैं। हम इन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से गलत बताते हुए स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं।"
constitutional provisions, and doesn’t interfere in internal affairs and democratic processes of another country.(3/3)
— India in Sri Lanka (@IndiainSL) July 20, 2022
भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा, "वे स्पष्ट रूप से किसी की कल्पना की उपज हैं। यह दोहराया जाता है कि भारत लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संस्थानों के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार श्रीलंका के लोगों की आकांक्षाओं की प्राप्ति का समर्थन करता है, और किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है।"
