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राफेल मुद्दे के दौरान राहुल गांधी ने सदन में मारी आंख, VIDEO हुआ वायरल

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: January 4, 2019 20:10 IST

इससे पहले 28 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के वक्त राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं। उस दौरान राहुल ने पीएम मोदी को गले लगाने के बाद सीट पर बैठते वक्त आंख मारी थी।

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सदन में एक बार फिर आंख मारते दिखे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। ये वाकया है शुक्रवार (4 जनवरी) को बहस के दौरान का। हुआ यूं कि राफेल मुद्दे पर बहस के दौरान जब एआईएडीएमके (AIADMK) सांसद एम थंबी दुरई अपनी बात रख रहे थे, तो उनके पीछे राहुल गांधी बैठे हुए थे। इस दौरान राहुल ने किसी की तरफ इशारा करते हुए आंख मारी।

पहले भी कर चुके हैं ऐसा: इससे पहले 28 जुलाई 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के वक्त राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं। उस दौरान राहुल ने पीएम मोदी को गले लगाने के बाद सीट पर बैठते वक्त आंख मारी थी। खास बात ये है कि जुलाई 2018 के मुद्दे पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ही राहुल गांधी द्वारा आंख मारने का जिक्र करते हुए उनके व्यवहार पर सवाल उठाया था।

राहुल गांधी ने लगाया जेटली पर गाली देने का आरोप: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विवाद पर प्रेस कॉन्फेंस करते वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे गाली दी है। शुक्रवार को पहले कांग्रेस के नेताओं ने फिर नए सिरे से जेपीसी की मांग की, तो राहुल ने जेटली पर गाली देने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला किया। पीएम मोदी को राहुल ने फिर से राफेल पर पूछे गए सवालों के याद दिलाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी सवालों से बच रहे हैं। वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं,इसलिए वो रैलियों में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस एवं समूचा विपक्ष रक्षा मंत्री से राफेल पर प्रश्नों के जवाब चाहता है, हमें बताएं कि क्या फाइल में नये सौदे पर आपत्तियां उठाई गई थीं। राहुल गांधी ने कहा लेकिन वह जवाब का इंतजार कर रहे हैं और पीएम मोदी को इस मुद्दे पर बोलना ही होगा। वह भाग नहीं सकते। 

बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन भी पीएम मोदी पर इस बात को लेकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने राफेल मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में ‘ओपन बुक परीक्षा’ की चुनौती दी थी। 

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