आधुनिकीकरण के शोर-प्रचार के बीच हमारे रक्षा बजट में कोई खास वृद्धि नहीं हुई..कल पेश हुए आम बजट में रक्षा पर होने वाले बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है.. पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए ये आवंटन 3.18 लाख करोड़ रुपये का था.. सेना के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी.. 2019-20 के 3.31लाख करोड़ रुपये से तुलना करे तो इस बार आवटंन में वृद्धि मात्र 1.8 फीसदी है..वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश आम बजट में कुल रक्षा बजट से 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं..इस पैसे का इस्तेमाल नए हथियार, एअरक्राफ्ट, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा.. इसी तरह रक्षा बजट के राजस्व व्यय के मद में 2.09 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें सैलरी पर व्यय और रक्षा प्रतिष्ठानों का रखरखाव का खर्च शामिल है.. पूर्व रक्षा मंत्री सीतारमण ने ढाई घंटे से लंबे अपने बजट भाषण में सशस्त्र बलों को बजट आवंटन का कोई जिक्र नहीं किया.. भारतीय सेना के तीनों बल ज्यादा बजट आवंटन की मांग करते रहे हैं ताकि लटकी पड़ी आधुनिकीकरण योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके ..दक्षिण एशिया क्षेत्र में तेजी से बदलते रहे राजनीतिक हालात में आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हासिल कर सके.. अगर पेंशन मद में 1.33 लाख करोड़ रुपये के आवंटन को जोड़ा जाए तो रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ रुपये है.. कुल आवटंन में पेंशन भुगतान के लिए अलग रखे गए 1.33 लाख करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं.. विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा आवंटन जीडीपी का 1.5 प्रतिशत बना हुआ है, और यह 1962 के बाद से सबसे कम है.. पिछले वर्ष बालाकोट हमले के बाद से रक्षा बजट बढ़ाए जाने की उम्मीद थी.. रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि तीनों बलों की मांग के मुताबिक आवंटन कम है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह संतोषजनक है.. पूंजी आवंटन के हिसाब से सेना को 32,392 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2019-20 में यह आवंटन 29,666 करोड़ रुपये था..भारतीय वायु सेना को 43,281 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो पिछले वर्ष आवंटित राशि 44,869 करोड़ की तुलना में 1058 करोड़ रुपये कम है.. नौसेना का पूंजी आवंटन 26,668 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछली बार यह 26,156 करोड़ रुपये था.