पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्षऔर सीपीआई नेता कन्हैय्या कुमार के समर्थन में उतरे हैं. लेकिन इस बार उनके निशाने पर थी दिल्ली सरकार और उसके मुखिया केजरीवाल. पी चिदंबरमें केजरीवाल पर सवाल उटाते हुए कहा कि राजद्रोह कानून की अपनी समझ में दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार से कम अनजान नहीं है. श्री कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को मैं पूरी तरह से अस्वीकृत करता हूं. दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी. पुलिस ने 2016 के इस मामले में कुमार के साथ ही जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने नौ फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान जुलूस निकाला था और वहां कथित रूप से लगाये गये देश-विरोधी नारों का समर्थन किया था. भाजपा लंबे समय से केजरीवाल पर इस मामले में अड़गा लगाने के आरोप लगाती रही है. लेकिन अब जब दिल्ली सरकार ने हरी जंडी दे दी है तो भाजपा का कहना है कि उसने मजबूरी में ऐसा किया है. बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि जनता के दबाव के कारण दिल्ली सरकार को कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ जेएनयू राजद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देनी पड़ी. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे तीन साल लटकाए रखा, लेकिन जनता के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा. कन्हैया ने दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और सरकारी वकील इस केस को गंभीरता से लें. कन्हैया ने तंज करते हुए कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो. कन्हैया कहते हैं कि इस केस में फास्ट ट्रैक और तुरंत कार्रवाई से देश की जनता को पता चल जाएगा इस केस का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और देश को बुनियादी मालों से भटकाने के लिए किया गया था.