पाटिल को 12 दिसंबर को वित्त और योजना, आवास, जन स्वास्थ्य, निगम, खाद्य और जन आपूर्ति, श्रम और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं भुजबल को सिंचाई, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, आबकारी, कौशल विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आवंटित क ...
मुख्यमंत्री ने फिलहाल अपने पास कोई महत्त्वपूर्ण विभाग नहीं रखा है. हालांकि शिवसेना ने फड़नवीस सरकार के कार्यकाले में उसकी जो उपेक्षा की गई थी, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है. इसमें वह सफल भी रही है. शिवसेना को मुख्यमंत्री पद समेत कुल 23, राकांपा ...
महाराष्ट्र सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद हुई घोषणा में गृह मंत्रालय शिवसेना और वित्त मंत्रालय एनसीपी के खाते में गया है। ...
महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने एकसाथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन नतीजों के बाद दोनों पार्टी के बीच तालमेल ना हो पाने की वजह से दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। ...
शिवसेना नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में क्या करेगी इसे लेकर कांग्रेस और एनसीपी चिंता में हैं .. कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना अगर अपना स्टैंड बदलती है तो वह इसका स्वागत करेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि अलग हालात में कांग्रेस शिव ...
लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड-2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 'भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका' पर अपने विचार रखें। इसके अलावा उन्होंने नागरिकता संशोधन बिल, अर्थव्यवस्था में मंदी, रेलवे की माली हालत पर भी बोला। ...
महाराष्ट्र में सत्ता में आते ही शिवसेना ने आरे में मेट्रो शेड के निर्माण पर रोक लगा दी है। शिवसेना ने कहा है कि आरे में किसी पेड़ को नहीं कटने दिया जाएगा। ...
