Top News 13th December: शिवसेना को मुख्यमंत्री पद समेत कुल 23, एनसीपी को 13 और कांग्रेस को मिले 14 विभाग, कैब को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 13, 2019 07:31 AM2019-12-13T07:31:13+5:302019-12-13T07:31:13+5:30

आश्रम की शिष्या से बलात्कार करने के मामले में चिन्मयानंद के खिलाफ मामले की सुनवाई. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatnews.in से.

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फाइल फोटो

Highlightsपर्रिकर स्मारक की आधारशिला रखी जाएगीप्याज की पहली खेप 20 जनवरी तक पहुंचने की उम्मीद

शिवसेना को मुख्यमंत्री पद समेत कुल 23, एनसीपी को 13 और कांग्रेस को मिले 14 विभाग

दो सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने छह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया. इसमें साफ हो जाता है कि शिवसेना गृह, नगरविकास और कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग अपने पास रखने में सफल हुई है. विवादित सिंचाई विभाग (जलसंपदा) राकांपा को दिया गया है. मुख्यमंत्री ने फिलहाल अपने पास कोई महत्त्वपूर्ण विभाग नहीं रखा है. हालांकि शिवसेना ने फडणवीस सरकार के कार्यकाले में उसकी जो उपेक्षा की गई थी, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है. इसमें वह सफल भी रही है. शिवसेना को मुख्यमंत्री पद समेत कुल 23, राकांपा को 13 और कांग्रेस को 14 विभाग आवंटित किए गए हैं.

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के शिक्षक नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में जुलूस निकालेंगे

अलीगढ़ मुस्लिम टीचर्स एसोसिएशन (एएमयूटीए) ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने को आजाद भारत के इतिहास का काला दिन बताया। एसोसिएशन ने बुधवार शाम एक आपातकालीन बैठक आयोजित की और एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि सत्तारूढ़ दल ने अपनी संख्या के आधार पर बिल पारित करा लिया। यह आजाद भारत के इतिहस का काला दिन है। एएमयूटीए ने घोषणा की कि शुक्रवार को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और स्टाफ क्लब से फैज द्वार तक जुलूस निकालेंगे। देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपेगे। शिक्षकों की बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि पुलिस ने जिन 520 छात्रों के खिलाफ मंगलवार रात शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने पर प्राथमिकी दर्ज की है, उसे तुरंत समाप्त किया जायें क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। छात्रों ने भी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद विरोध जुलूस निकालने की घोषणा की है। एएमयू प्रवक्ता ने बताया कि परिसर में बुधवार से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है और विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षायें अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। 

आश्रम की शिष्या से बलात्कार करने के मामले में चिन्मयानंद के खिलाफ मामले की सुनवाई

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपने आश्रम की एक शिष्या के साथ 2011 में कथित तौर पर किए गए बलात्कार के मामले में यहां की एक अदालत में 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले को वापस लेने के प्रदेश सरकार के निर्णय को यहां की अदालत ने खारिज कर दिया था। इस समय स्वामी चिन्मयानंद अपने ही कॉलेज से एलएलएम कर रही एक छात्रा के यौन शोषण के मामले में जेल में बंद हैं। पीड़िता के अधिवक्ता मुकेश कुमार गुप्ता ने भाषा को बताया कि जन प्रतिनिधियों :एमपी एमएलए:के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिये गठित अदालत के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार पांडे ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म मामले में सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर तय की है। स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपने ही आश्रम की शिष्या का कथित तौर पर यौन शोषण करने को लेकर 2011 में यहां शहर कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने महिला को अपने ही संस्थान में प्राचार्य बना दिया था। 

पर्रिकर स्मारक की आधारशिला रखी जाएगी
 
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को समर्पित स्मारक की आधाशिला 13 दिसंबर को रखी जाएगी। देश के रक्षा मंत्री रह चुके पर्रिकर का इस साल 17 मार्च में निधन हो गया था। वह 63 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार भी मिराबार बीच में ही किया गया था। 13 दिसंबर को पर्रिकर की जयंती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्मारक परियोजना का ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं किया है लेकिन इसमें पर्रिकर के जीवन की झलक देखने को मिलेगी। 

प्याज की पहली खेप 20 जनवरी तक पहुंचने की उम्मीद

देश में प्याज की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकारी व्यापार उपक्रम एमएमटीसी प्याज का आयात कर रही है. खाद्य आपूर्ति राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने राज्यसभा में बताया कि प्याज की पहली खेप 20 जनवरी तक पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने प्याज की कीमतों में इजाफे की बात को स्वीकार करते हुए कहा, ''बफर स्टॉक के जरिये प्याज की आपूर्ति करने के बाद एमएमटीसी तमाम देशों से प्याज का आयात कर रहा है. खाद्य तेल की कमी के सवाल पर दादाराव ने कहा कि इस साल सोयाबीन का उत्पादन पर्याप्त नहीं होने के कारण देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ गया. 

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