सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट नवंबर तक अपना फैसला सुना सकती है। बताया जा रहा है कि हिन्दू पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हिंदू पक्ष ...
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक रखे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाये जिसकी वजह से उसे घाटा उठाना पड़े। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि इस ...
सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने सेना के खिलाफ कथित फर्जी खबरों को फैलाने के मामले में शेहला रशीद की गिरफ्तारी की मांग की है। ...
देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी पी चिदंबरम तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। इस बार पूर्व वित्त मंत्री अपना जन्मदिन भी तिहाड़ में ही मनाएंगे। उन्हें बैरक नंबर 7 में रखा गया है। ...
अयोध्या मामले की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने CJI से फैसला लेने का अनुरोध किया है। कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करें। ...
अदालत ने पी. चिदंबरम को जेल में अपने साथ चश्मा, दवाएं ले जाने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल में अलग कोठरी में रखा जाए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अन्य कैदियों की तरह वह जेल के पुस्तकालय में जा सकते हैं और निश ...
सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के एक फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने चार दीवानी मुकदमों पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच समान रूप से विभाजित करने ...
