Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगी 2,000 करोड़ रुपये की ‘चोट’, जानें क्या है मामला - Hindi News | Supreme Court verdict hurt Rs 2000 crore public sector banks order interest waiver | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी बैंकों को लगेगी 2,000 करोड़ रुपये की ‘चोट’, जानें क्या है मामला

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के तहत दो करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज में छूट दी है। इस राशि से कम के कर्ज पर पिछले साल नवंबर में ब्याज पर ब्याज को माफ किया गया था। ...

ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी, फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग - Hindi News | Supreme court OBC reservations caste-based census required to provide adequate Firdaus Mirza's blog | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी, फिरदौस मिर्जा का ब्लॉग

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता. ...

मुख्तार अंसारी को दो हफ्तों में पंजाब से यूपी की जेल में भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश - Hindi News | Supreme Court orders transfer of Mukhtar Ansari to UP jail from Punjab in two weeks | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मुख्तार अंसारी को दो हफ्तों में पंजाब से यूपी की जेल में भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

पंजाब सरकार और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। ...

CJI एसए बोबडे ने देश के अगले मुख्‍य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की, जानें कौन होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया - Hindi News | CJI recommends Justice NV Raman's name for the next Chief Justice of the country | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :CJI एसए बोबडे ने देश के अगले मुख्‍य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की, जानें कौन होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया

सीजेआई एसए बोबडे ने भारत सरकार के समक्ष अगले मुख्‍य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश की है। ...

उच्चतम न्यायालय ने कहा-पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं, उधारकर्ताओं से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा, जानें पूरा मामला - Hindi News | Supreme Court emi loan moratorium complete interest waiver is also not possible not charged borrowers | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्चतम न्यायालय ने कहा-पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं, उधारकर्ताओं से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा, जानें पूरा मामला

रिजर्व बैंक जल्द ही इस पर राहत का ऐलान करेगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने यह फैसला दिया। ...

परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग - Hindi News | Param Bir Singh files petition in supreme court demands cbi probe against Anil Deshmukh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग

परमबीर सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ...

ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, जानें क्या है मामला - Hindi News | Supreme Court 27 percent reservation of OBCs Hearing Monday issue maharashtra bjp congress | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, जानें क्या है मामला

ग़ौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण को गैर संवैधानिक बताते हुये कहा कि आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं हो सकती है। ...

बंबई उच्च न्यायालय में तीन साल में 19 नए न्यायाधीश नियुक्त, 31 पद अभी भी रिक्त, देखें आंकड़े - Hindi News | Bombay High Court appoints 19 new judges in three years 31 posts still vacant see statistics | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :बंबई उच्च न्यायालय में तीन साल में 19 नए न्यायाधीश नियुक्त, 31 पद अभी भी रिक्त, देखें आंकड़े

जानकारी के मुताबिक बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 94 पद मंजूर हैं. 63 न्यायाधीश कार्यरत हैं जबकि 31 पद रिक्त हैं. ...