सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की हाल में सुरक्षा चूक मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस संबंध में सभी रिकॉर्ड पंजाब सरकार, राज्य की पुलिस तथा केन्द्रीय एजेंसियों से मांगे हैं। ...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार एनईईटी-पीजी में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत जबकि आर्थिक रूप से कमोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने को मंजूरी दी है। ...
प्रधानमंत्री के कल फिरोजपुर जाते समय सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पंजाब सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि समिति तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। ...
याचिकाकर्ता वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि आज जो भी माहौल है उसको देखते हुए सुरक्षा की तैयारियों की पेशेवर जांच की जरूरत है। आपकी निगरानी में यह उचित होगा कि भटिंडा के जिला न्यायाधीश पूरे मामले को खुद देखें। ...
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि रुकी हुई नीट-पीजी काउंसलिंग को चलने दिया जाए क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग वाजिब है और देश को नए डॉक्टरों की जरूरत है, भले ही ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता का मामला विचाराधीन हो। ...
किसी दलित की कृषि योग्य भूमि का किसी गैर-दलित द्वारा अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने वाले भूमि कानून से बचने के लिए महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने 1992 में लगभग एक दर्जन दलित ग्रामीणों से बरहटा मांझा गांव में जमीन खरीदने के लिए ट्रस्ट के साथ कार्यरत र ...
गढ़वाल के उप महानिरीक्षक करण सिंह नागन्याल ने रविवार को कहा कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी करेगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ...
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अपने अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के माध्यम से याचिका में कहा कि इस तरह के भाषण दूसरे की आस्थाओं की आलोचना करने की सीमाओं से परे जाते हैं और निश्चित रूप से धार्मिक असहिष्णुता को भड़काने की संभावना है। ...
