सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
हमारे जज और वकील अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी नजीरों को पेश करते हैं, जबकि दुनिया की सबसे प्राचीन और विशद न्याय-व्यवस्था भारत की ही थी। भारत के न्यायशास्त्रियों- मनु, कौटिल्य, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, पाराशर, याज्ञवल्क्य आदि क ...
ऐसे समय में जब कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वैरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तब मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के हजारों रेजिडेंट डॉक्टरों ने सभी सेवाओं से हाथ खींच लिया है और सड़कों पर उतरकर नीट-पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द आयोजित करने की मांग कर रहे ...
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर ने कहा कि कानून के छात्रों को औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकालने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें मनु, चाणक्य व बृहस्पति की विकसित की हुई न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाए। ...
वकीलों ने कहा कि भाषण केवल घृणास्पद भाषण नहीं हैं बल्कि पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान है। इसने सीजेआई से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। वकीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, सलमान खुर्शीद और प्रशांत भू ...
सीजेआई ने समीक्षा की शक्ति के माध्यम से न्यायिक अतिरेक की आलोचना के खिलाफ न्यायपालिका का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामान्यीकरण गुमराह करने वाले हैं और यदि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होगी, तो इस देश में लोकतंत्र के कामकाज ...
तीन सदस्यीय टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि एक असुरक्षित राजनीतिक नेतृत्व ने (आतंकवाद विरोधी) यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया और पुलिस और एक सशक्त न्यायपालिका की ताकत का इस्तेमाल नागरिक समाज को कुचलने के लिए किया जिसमें मीडिया भी शामिल है। ...
Maharashtra OBC Reservation in Supreme Court।स्थानीय निकायों में OBC Reservation निरस्त।Caste Census।सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया है. खबरों के ...
