सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों की यह दलील सही नहीं है कि विवादित ढांचे के नीचे बना ढांचा ईदगाह की दीवार या इस्लामिक संरचना है। ...
नवलखा की याचिका गुरुवार को जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रवीन्द्र भट्ट की पीठ के सामने सुनवाई के लिये आई थी। मामला पेश होते ही जस्टिस भट्ट ने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ...
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त के बाद से अब तक कोर्ट के कामकाज की परिस्थितियों में बदलाव समेत कई आंकड़े पेश किये हैं और बताया है कि अब हालात कोर्ट परिसर में भी बदल रहे हैं। ...
स्विट्जरलैंड के संघीय कर विभाग ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मिनाल मोदी (उर्फ मिनालिनी मोदी) के अलावा कुछ अन्य इकाइयों के बारे में मांगी गयी जानकारी देने से पहले अपने देश के नियमों के तहत संघीय राजपत्र में उनके नाम के नोटिस जारी किए हैं। ...
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के निरस्त किए जाने के बाद से राज्य में 144 किशोरों को हिरासत में लिया गया है हालांकि 142 नाबालिगों को बाद में रिहा कर दि ...
पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद से घाटी में जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर में हंदवारा और कुपवाड़ा इलाकों को छोड़कर कश्मीर में मोबाइल सेवाएं बंद हैं, जबकि घाटी में सभी जगह इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ...
चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एनाक्षी गांगुली और संता सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जेजे कमेटी से कहा था कि वह उन आरोपों पर गौर करे, जिनमें बच्चों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और रिपोर्ट सौंपे। ...
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि घाटी में टेलीफोन की शतप्रतिशत लाइनें काम कर रही हैं और दिन के दौरान लोगों के आवागमन पर किसी भी प्रकार का प्र ...
