सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
मामले के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए ऐलान किया कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे। फैसले के बाद की स्थितियों को लेकर जतायी जा रही तमाम आशंकाओं और अटकलों के विपरीत उत्तर प् ...
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिये कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूखंड आवंटित किया जाये। ...
प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले में फैसला सुनाये जाने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज नौ नवंबर है। यह वही तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। ...
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बने सिर्फ साढ़े तीन साल ही हुये हैं लेकिन इस दौरान वह अयोध्या भूमि विवाद, निजता के अधिकार और समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण मामलों में फैसले सुनाने वाली पीठ का हिस्सा बन चुके हैं। ...
रामजन्मभूमि आंदोलन में विभिन्न हस्तियों की भूमिका के बारे में अनुभवी पत्रकार हेमंत शर्मा ने कहा कि सिंघल उस आंदोलन की रीढ़ थे और इसकी पूरी पटकथा उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा कि आडवाणी ने इसे राजनीतिक मसला बनाया जबकि रामचंद्र परमहंस आंदोलन के प्रणेत ...
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम लला को दी है।वहीं नयी मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड देने का निर्देश दिया है। ...
न्यायमूर्ति भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर तब इस पीठ में शामिल हुए जब कुछ वादकारों की आपत्तियों के मद्देनजर न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति यू यू ललित ने राजनीतिक तौर पर संवेदनशील इस मुद्दे की सुनवाई से हटने का फैसला किया। ...