कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को चार रोहिंग्याओं को वापस भेजने के काम में प्रगति के विषय पर 26 फरवरी को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। ...
‘ह्यूमन राइट्स वाच’ के एसोसिएट अंतरराष्ट्रीय न्यायिक निदेशक परम प्रीत सिंह ने कहा, ‘‘रोहिंग्या का जनसंहार रोकने के लिए म्यामां को कदम उठाने के लिए आईसीजे का आदेश, दुनिया के सबसे अधिक उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ और अत्याचार रोकने के मामले में ऐतिहासिक है ...
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच विवाद को निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत का गठन किया गया था। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 2017 में सैन्य अभियान को लेकर म्यामां को न्याय के कठघरे में लाने की यह पहली कोशिश है। ...
आईसीओई ने यह स्वीकार किया कि कुछ सुरक्षाकर्मियों ने बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल किया, युद्ध अपराधों को अंजाम दिया और मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन किए जिसमें निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करना और उनके घरों को तबाह करना शामिल है। ...
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी का अगला कदम भारत से रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का होगा। इन सभी को भारत से निकलना पड़ेगा। सरकार इन सभी लोगों को भारत से बाहर निकालने के रास्ते निकाल रही है। ...
जांचकर्ताओं ने चेतावनी दी कि सेना द्वारा पहले ही देश से बाहर किये जा चुके लाखों अल्पसंख्यकों की वतन वापसी "असंभव" लगती है। संयुक्त राष्ट्र के तथ्यान्वेषी मिशन ने एक रिपोर्ट में कहा, "म्यांमार लगातार नरसंहार की सोच को पनाह दे रहा है और रोहिंग्या नरसंह ...
