रेप भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामले तेजी से बढ़ें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 साल में बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं में करीब 1700% का इजाफा हुआ है। साल 2001 से 2016 के बीच यानी बीते 15 सालों में देश भर में बच्चियों से बलात्कार व बच्चों से यौन हिंसा के कुल 1 लाख 53 हजार 701 मामले दर्ज हुए हैं। Read More
उत्तर प्रदेशः 14 दिसंबर की दोपहर में फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 साल की एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह झुलस गयी थी। आरोप लगाया गया था कि उसके रिश्ते के चाचा ने दुष्कर्म करने के बाद केरोसिन छिड़ककर उसे जला दिया था ...
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 22 वर्षीय आरोपी ने लड़की को अपने घर बुलाया और उससे बलात्कार किया। बाद में उसने अपने दोस्त को बुलाया जिसने उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ...
महिला का आरोप है कि घटना 30 नवम्बर को हुई और उसी दिन से ही वह शिकायत कर रही थी लेकिन स्थानीय पुलिस उसके आरोप को असत्य मानकर कार्यवाही नहीं कर रही थी। तब उसने एसएसपी शलभ माथुर से मिलने का निर्णय किया और उनके निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। ...
साल 2012 के 16 दिसंबर को एक चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया (बदला हुआ नाम) के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ था और उसे बस से बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था। इस घटना की निर्ममता के बारे में जिसने भी पढ़ा-सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। ...
पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के माता-पिता ने याचिका दायर कर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की थी। इसके लिए कोर्ट से डेथ वारंट मिलने पर जेल प्रशासन दोषियों को फांसी देगा। ...
दोषी के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष दलील दी की 2012 में पीड़िता ने मरने से पहले दिए अपने स्वैच्छिक बयान में उसके साथ वारदात करने वालों में से किसी का भी नाम नहीं लिया था। वकील ने कहा कि पीड़िता ने मरने से पहल ...
शीर्ष अदालत ने सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू की थी लेकिन मामले पर फैसला एक बजे तक रोक लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह 'पुनर्विचार' के लायक ही नहीं थी। ...
पुलिस ने कहा, ''सभी चारों- प्रधानाचार्य और तीन शिक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 7 (यौन हमला), 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और आईपीसी की धारा 506 (आई) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।'' ...
