असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
Haryana Assembly Elections 2019: अमित शाह ने आगे कहा '70 साल से कई सरकारें आईं और गईं, कई प्रधानमंत्री आए और गए, मगर किसी ने अनुच्छेद 370 को हटाने की हिम्मत नहीं की। आपने 300 से ज्यादा सीटें जीताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 370 को उ ...
विहिप नेता के मुताबिक, पिछले चार साल में पाकिस्तान से आए 8000 हिंदुओं को नागरिकता मिली, जबकि वहां से आए 20,000 हिंदू भारतीय नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। ...
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। ...
पिछले महीने केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू होता है तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी छोड़नी पड़ेगी जिसपर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ...
बांग्लादेश के विदेश सचिव शहिदुल हक ने बताया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यह मुद्दा उठाया था। ...
पीएम मोदी ने आतंकवाद को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने की बांग्लादेश सरकार की नीति की सराहना की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने के हसीना के दृढ़ प्रयास को लेकर उनकी प्रशंसा की। ...
