जेल में बंद चिदंबरम ने कहा- 'अगर हम महात्मा गांधी के मानवतावाद का जश्न मना रहे हैं तो इन सवालों को जवाब दें मोदी सरकार'
By पल्लवी कुमारी | Published: October 7, 2019 02:45 PM2019-10-07T14:45:26+5:302019-10-07T14:45:26+5:30
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था।
पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल में बंद पी चिदंबरम ने केन्द्र की मोदी सरकार से कई सवाल के जवाब मांगे हैं। पी चिदंबरम के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से बैक-टू-बैक कई ट्वीट किए गए। पी चिदंबरम ने पहला ट्वीट किया, अगर हम महात्मा गांधी के मानवतावाद का जश्न मना रहे हैं तो हमें इन सवालों का भी जवाब देना चाहिए।
As we celebrate Mahatma Gandhi's humanism, we are obliged to answer these questions.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 7, 2019
पी चिदंबरम ने लिखा, अगर एनआरसी एक कानूनी प्रक्रिया है, तो गैर-नागरिक घोषित किए गए 19 लाख लोगों के साथ कानून प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी?
How long will these 19 lakh persons live with uncertainty, anxiety and denial of civic and human rights?
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 7, 2019
पी चिदंबरम ने कहा, अगर बांग्लादेश को आश्वासन दिया गया है कि एनआरसी प्रक्रिया उसे प्रभावित नहीं करेगी, तो इन 19 लाख लोगों का क्या किया जाएगा?
If Bangladesh has been assured that the NRC process will not affect Bangladesh, how will the Indian state deal with the 19 lakh persons?
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 7, 2019
चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं तो उनके अकाउंट से कौन कर रहा है ट्वीट
चिदंबरम के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके परिवार के सदस्य ट्वीट कर रहे हैं। जो चिदंबरम के कहने के बाद ही किया जा रहा है। चिदंबरम ने ही अपने परिवार को ट्वीट करने के लिए कहा था। चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा भी था, ''मैंने अपने परिवार से अनुरोध किया है कि वे मेरी ओर से ट्वीट करें।''
पी चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया मामले में क्या है आरोप
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को पी. चिदंबरम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था और आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी बनाया था। सीबीआई ने अपनी शिकायत में लिखा था वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में अनियमितताएं हुयीं।
इसके बाद, ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 25 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।