निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
नि:संदेह पूरा देश विभिन्न उभरती हुई आर्थिक चुनौतियों से राहत पाने की आस में नए बजट की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है. ऐसे में उपयुक्त होगा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2020-21 के नए बजट के समक्ष दिखाई दे रही आर्थिक एवं वित्तीय चुनौतियों के बीच राजक ...
फिलहाल देश में भारत चरण-4 मानकों वाला ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह यूरो-मानकों के अनुरूप है। सरकार ने वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये एक अप्रैल से बीएस-6 मानकों वाले ईंधन का उपयोग करने का निर्णय किया। ...
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम दिल्ली से मुंबई के बीच 1,03,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया राजमार्ग बना रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तीन साल में आप अपनी कार से दिल्ली से मुंबई जा सकेंगे और आ ...
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआईक) सहित विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि हड़ताल से उनका सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रभावित हो सकता है। सरकारी बैंकों की हड़ताल ऐसे समय हो रही है जबकि शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ...
रिजर्व बैंक ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि एचडीएफसी बैंक का 2016- 17 का निरीक्षिणात्मक मूल्यांकन किये जाने के दौरान यह पाया गया कि एचडीएफसी बैंक उसके ग्राहकों द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के दौरान खोले गये 39 चालू खातों में जरू ...
सूत्रों ने बृहस्पतविार को इसकी जानकारी दी। केंद्र सरकार अभी राज्य सरकारों को 58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयातित प्याज मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार परिवहन खर्च का भी वहन कर रही है। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए नवंबर, 2019 में ए ...