निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
वित्त मंत्रालय की ओर से यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया है, जब देश में कोरोना वायरस के हर दिन औसतन 8 हजार से ज्यादा मामले आ रहे हैं। भारत में कोरोना के इस वक्त 2,26,770 केस हैं और 6,348 मौतें हो चुकी है। ...
प्रोटोटाइप की सफल लैंडिग के बाद एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने मेड इन इंडिया फाइटर जेट के डेवलपमेंट को हरी झंडी दे दी है. स्वदेशी फाइटर जेट दो इंजन वाला फाइटर जेट हैं. ...
पीएसबी ने एक जून से 100 प्रतिशत ईसीएलजीएस के तहत 10,361.75 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी। यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है। ...
रेटिंग एजेंसी ने इसके साथ ही एनटीपीसी, एनएचएआई, गेल और अदाणी ग्रीन एनर्जी रिसट्रिक्टिड ग्रुप सहित सात भारतीय ढाचांगत क्षेत्र की कंपनियों की रेटिंग भी एक पायदान नीचे कर दी है। आईआरएफसी और हुडको की ‘इश्युअर रेटिंग’ को भी घटा दिया गया है। ...
'जय किसान' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण ‘औने-पौने’ दाम पर नहीं किया जा सके। भारतीय कंपनियों के आक्रामक तरीके से अधिग्रहण को लेकर चिंता के बीच वित्त मंत्री का यह बयान आया है। ...
कोरोना की वजह से आगे भी स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी यानी इसमें गिरावट आएगी। ...
7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड योजना को वापस लेने के सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय देश के आम लोगों के लिए बड़ा झटका है और इस योजना तथा उन दूसरी सभी लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर को बहाल किया जाए जिनमें ह ...
