जांच के दौरान पता चला है कि बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधायकों को खरीदने के लिए कई तरह के ऑफर दिए गए थे। इसके बाद अब इस मामले की जांच की जिम्मेवारी ईडी को सौंप दी गई है। अब ईडी इस मामले की जांच करेगी। ...
विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रस्तावों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को उनकी भूमि, संपत्ति और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से वंचित करना है। ...
मोदी सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरूआत भारत में पेंशन प्रणालियों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ...
एनडीए के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। उल्लेखनीय है कि राजद को इस चुनाव में एक सीट का नुकसान होगा। अब तक राजद की मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी। अब उनके लोकसभा के लिए निर्वाचित होने से उपचुनाव में राजद को यह सीट नहीं मिलेगी। ...
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, इंडिया ब्लॉक को 2029 में भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विपक्ष को जो करना है करने दें, 2029 में एनडीए आएगा और मोदी जी आएंगे। ...
बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है। ...
