अरुण जेटली ने भी हाल ही में यह इशारा किया था कि सरकार इस बार सैलरी क्लास को लेकर बड़ा राहत देने जा रही है. क्योंकि सरकार का मानना है कि यह वर्ग सबसे ईमानदारी से टैक्स चुकाता है, इसलिए सरकार को भी इन्हें राहत देनी चाहिए. ...
अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन किया गया है और एक उपबंध जोड़ा गया है जो राज्यों को ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान’’ बनाने का अधिकार देता है। ...
आरबीआई की रिपोर्ट सरकार के लिए एक चुनौती की तरह है. क्योंकि जिस तरह से एनपीए को निपटाने के लिए IBC कानून की आर्थिक विशेषज्ञों ने सराहना की है उससे सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ गया है. ...
एक सरकारी बयान में बताया गया है कि जम्मू में संबा के विजयनगर में 1,661 करोड़ रुपये की लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की जाएगी जबकि कश्मीर में पुलवामा के अवनतीपुरा में 18,28 करोड़ रुपये की लागत से अन्य एम्स बनाया जाएगा। ...
मोदी सरकार की इस पहल के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब सामाजिक स्तर पर चल रहे भेदभाव को खत्म करने में सफलता मिलेगी, क्योंकि कल तक जो आरक्षण के विरोध में थे आज वो खुद आरक्षण के दायरे में हैं. और इसके लिए बाकायदा सरकार के जयकारे भी लगा रहे हैं. ...
