जानिए कैसे मोदी सरकार को बंगाल में नागरिकता विधेयक से मिलेगा फायदा?
By भाषा | Published: January 11, 2019 08:04 PM2019-01-11T20:04:35+5:302019-01-11T20:04:35+5:30
भाजपा के शरणार्थी प्रकोष्ठ के संयोजक मोहत रॉय ने पीटीआई से कहा कि विधेयक पश्चिम बंगाल में रह रहे एक करोड़ बंगाली शरणाथियों का भविष्य बदल देगा।
जानिए कैसे मोदी सरकार को बंगाल में नागरिकता विधेयक से मिलेगा फायदा?
आगामी आम चुनावों से पहले, पश्चिम बंगाल भाजपा को आशा है कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक के कानून बनने के बाद उसे करीब एक करोड़ हिन्दू बांग्लादेशी शरणार्थियों को रिझाने में मदद मिलेगी।
लोकसभा द्वारा आठ जनवरी को पारित नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होने पर वहां से भागकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है।
भाजपा के एक नेता के अनुसार, विधेयक राज्य में हिन्दू शरणार्थियों में न केवल उसकी लोकप्रियता बढाएगा बल्कि उसे ‘‘बंगाली विरोधी’’ पार्टी के आरोपों से निपटने में भी मदद मिलेगी।
पिछले साल असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मसौदे के प्रकाशन के बाद, सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों ने भाजपा पर ‘‘बंगाली विरोधी’’ पार्टी होने का आरोप लगाया था।
भाजपा के शरणार्थी प्रकोष्ठ के संयोजक मोहत रॉय ने पीटीआई से कहा कि विधेयक पश्चिम बंगाल में रह रहे एक करोड़ बंगाली शरणाथियों का भविष्य बदल देगा।
उन्होंने कहा, ‘‘विभिन्न राजनीतिक दलों ने बीते कई दशकों में राज्य में रह रहे बांग्ला शरणार्थियों की भावनाओं से खेला है। न तो तृणमूल कांग्रेस और ना ही माकपा ने बंगाली शरणार्थियों के लिए कुछ किया। नरेंद्र मोदी और भाजपा उन्हें नागरिकता देंगे। यह ऐतिहासिक फैसला है।’’
