मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंड पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘आप राशि खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई योजना नहीं है।’’ वर्ष 2013 में 25 अप्रैल को पांच वर्ष की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंट कर रांची के डोरंड ...
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की पीठ ने गिरफ्तारी सहित दंडात्मक कार्रवाई से छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा छात्रों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने से इनकार के बाद वकील ‘शेम शेम’ कहते नजर आए। ...
उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में उनकी सदस्यता इस आधार पर रद्द कर दी थी कि वह वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु से कम उम्र के थे और चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव से पूछा है कि जिला न्यायालयों में सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है? कोर्ट ने कहा कि अगर यूपी सरकार सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर सकती है तो भी बताए ताकि फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिए कहा जाए। ...
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया मंचों पर बने इन खातों को आधार, पैन या पहचान से जुड़े अन्य दस्तावेज के साथ जोड़ने के लिए नीतियां बनानी होंगी या केंद्र को मौजूदा कानून म ...
उच्च न्यायालय ने कनिमोई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इंकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय में मतदाता ए सनातन कुमार की चुनाव याचिका पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इंक ...
मालूम हो कि गवली शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामशांडेकर की 2007 में हुई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 2012 में दोषी ठहराया गया था। वह 2016 से नागपुर केंद्रीय जेल में है। ...