Karnataka hijab controversy: कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने संबंधी विवाद के कारण पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल के मद्देनजर तीन दिन की छुट्टियों की घोषणा के बाद बुधवार को शांति रही। ...
पति और उसके रिश्तेदारों के साथ अपना हिसाब चुकता करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ...
कर्नाटक में चर रहे हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि जनता परेशान न हो। ...
याचिकाकर्ता ने 7 दिसंबर 2018 को मोगा के जिला न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें पत्नी को प्रति माह 3,500 रुपये और नाबालिग बेटी को 1,500 रुपये प्रति माह का अंतरिम गुजारा भत्ता देने ...
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ...
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी कोटा प्रदान करने वाले कानून पर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ...
गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दायर मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता ने पहले दलील दी थी कि हरियाणा सन्स ऑफ द सॉयल की नीति पेश करके निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहता है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। ...
19 सितंबर, 2017 को विदेशी न्यायाधिकरण 6 ने कछार जिले के सोनाई के मोहनखल गांव की एक 23 वर्षीय महिला सेफाली रानी दास को एकतरफा (उनकी मौजूदगी के बिना) एक विदेशी घोषित किया था। ...
