गुजरात भारत का एक बेहद अहम प्रदेश है। गुजरात का इतिहास करीब 2000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे, जो द्वारिका यानी प्रवेशद्वार कहलाया। इसके अलावा मौर्य, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य (सोलंकी) राजाओं का यहां शासन रहा। यहीं पर महमूद गजनवी की लूटपाट मचाई। अरब सागर से सटा यह राज्य भारत में कारोबार की दृष्टि बेहद अहम है। उत्तर भारत के कई राज्यों के लोग गुजरात में कमाई के लिए जाते रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। वे पहले गुजरात के सीएम रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास के लिए गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया था। वर्तमान में विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। Read More
नागरिकता कानून पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस नागरिकता कानून पर झूठ बोल रही है, मुसलमानों के बीच डर का माहौल बना रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि देश का कोई भी नागरिक इस कानून से प्रभावित नहीं होगा।’’ ...
गुजरात दंगेः आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीटी नानावती ने की और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अक्षय मेहता इसके सदस्य थे। ...
साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था। यह दंगे गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की दो बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे जिसमें 59 ‘कारसेवक’ मारे गए थे। ...
आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा 25 सितंबर, 2009 को विधानसभा में पेश किया गया था। यह आयोग गोधरा ट्रेन अग्निकांड और बाद में फैले सांप्रदायिक दंगों के कारणों की जांच के बनाया गया था। ...
गुजरात दंगे: आयोग ने 18 नवंबर, 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन तब से यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास ही है। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गुजरात की एक कंपनी की 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने बयान में कहा कि बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक राजेश एम. कपाड़िया ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिये कई कदम उठाये हैं जिनमें इसके भंडारण से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान निकालने के उपायम शामिल हैं। ...
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आर सी फालदू ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है। ...
